40 फिट का सरकारी नाला कोभी माफियाओं ने 5 फिट में तब्दील कर बेच दिया जिसके कारण मुहल्ले मैदानी कहर घर में पानी भर गया

जिस नली की लड़ाई कई वर्षों से लड़ी जारही है प्रशासन को कई ज्ञापन दिया गया 40 फिट का सरकारी नाला कोभी माफियाओं ने 5 फिट में तब्दील कर बेच दिया जिसके कारण मुहल्ले मैदानी कहर घर में पानी भर गया

अगर प्रशाशन इस मामले को गंभीरता से नहीं लेगा तो श्री परशुराम जनकल्याण सेवा समिति इस सरकारी नाले के लिए आंदोलन करेगा

आपको बता दे यह खबर रीवा जिले के मैदानी क्षेत्र की है जहां
कल रात से हो रही बारिश के कारण लोगों के घर में घुसा पानी आज मैदानी की जो यह स्थिति है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ भू माफिया है जो की शासन के आंख में धूल झोंकना ले को एक छोटी नदी में कन्वर्ट कर दिया गया है और इस नाले के ऊपर खुद का परिसर बनाया गया है

आज यहां पर इस बिल्डिंग के कारण काफी सारे लोग  बेघर  हो गए हैं जिनके घरों में पानी घुस गया है जिस कारण आक्रोशित लोगों ने रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है और उनके प्रशासन से यही मांग है कि हमें वही 40 फीट का नाला दो ताकि यहां का पानी निकल सके क्योंकि पूरे मैदानी क्षेत्र का पानी निकासी होने का सिर्फ एक ही नारा है जिसको पूरी तरह से भारत के बिल्डिंग तैयारकर ली गई है अब पानी कहां से निकले
यह बिल्डिंग जो बनाई गई है यह भू माफिया राकेश तिवारी की

समय में पहुंची चोरहटा थाना पुलिस की टीम ने जाम को खुलवाया और जेसीबी बुलाकर पानी निकलवाने की व्यवस्था दुरुस्त कराई वही मौजूद रहे श्री परशुराम जन कल्याण सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष शासी कुमार मिश्र जी ने बिल्डर का विरोध करते हुए कहा कि अगर प्रशासन उस टाइम हम लोगों की बात सुनता तो आज ये बोल्डन यह अवैध नहीं खड़ी होती ना ही आज लोग बेघर होते

अगर ऐसा ही चलता रहा तो अभी तो शुरुआत है बरसात की अभी तो काफी बरसात होनी है अगर यहां अभी पब्लिक को 40 फुट का वही पुराना नाला नहीं दिया गया तो अब हम आंदोलन करेंगे क्योंकि ज्ञापन तो हम काफी टाइम दे चुके हैं मगर ज्ञापन देने से यहां का निराकरण आज तक नहीं किया गया और हमें लगता है ना ही कभी होगा इसलिए हम प्रशासन को बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में अगर यहां की स्थिति यही बनी रही तो श्री परशुराम जन कल्याण सेवा समिति उग्र आंदोलन करेगा जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी

यह जो बिल्डिंग बनाई गई है यह भूमाफिया राकेश तिवारी के द्वारा यह बिल्डिंग बनाई गई है जिसमें आधे से अधिक भूमि शासकीय है