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मध्य प्रदेश, तेलंगाना और असम हाईकोर्ट को मिले नए न्यायाधीश, कुल 19 नियुक्तियों को मिली मंजूरी

भारत सरकार ने मध्य प्रदेश, तेलंगाना और असम के हाईकोर्ट्स में 19 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है. यह फैसला संविधान के अनुसार मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा लिया गया. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी है.

भारत सरकार ने मध्य प्रदेश, तेलंगाना और असम के उच्च न्यायालयों में कुल 19 न्यायाधीशों की नियुक्ति की है.

 

केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, राष्ट्रपति ने इन न्यायाधीशों/अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है.

यह नियुक्तियां संबंधित उच्च न्यायालयों में न्यायिक व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं.

तेलंगाना हाईकोर्ट के लिए नियुक्तियां

तेलंगाना हाईकोर्ट में दो अधिवक्ताओं को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है

  • गौस मीरा मोहीउद्दीन, अधिवक्ता
  • चलपति राव सुड्डाला उर्फ एस. चलपति राव, अधिवक्ता

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के लिए नियुक्तियां

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कुल 12 नियुक्तियां की गई हैं, जिनमें से 6 अधिवक्ताओं को नियमित न्यायाधीश के रूप में और 6 न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है.

न्यायाधीश (अधिवक्ता) के तौर पर इन लोगों की नियुक्तियां हुई हैं.

  • वकीति रामकृष्ण रेड्डी, अधिवक्ता
  • गाड़ी प्रवीण कुमार, अधिवक्ता
  • पुष्पेंद्र यादव, अधिवक्ता
  • आनंद सिंह बहरावत, अधिवक्ता
  • अजय कुमार निरंकारी, अधिवक्ता
  • जय कुमार पिल्लई, अधिवक्ता 

न्यायाधीश (न्यायिक अधिकारी)

    • हिमांशु जोशी, अधिवक्ता
    • रामकुमार चौबे, न्यायिक अधिकारी
    • राजेश कुमार गुप्ता, न्यायिक अधिकारी
    • आलोक अवस्थी, न्यायिक अधिकारी
    • रत्नेश चंद्र सिंह बीसने, न्यायिक अधिकारी
    • भगवती प्रसाद शर्मा, न्यायिक अधिकारी
    • प्रदीप मित्तल, न्यायिक अधिकारी

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