क्या शिवराज पर है ISI की नजर? केंद्र से मिली रिपोर्ट के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, आवास पर कड़ा बंदोबस्त
केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिले खुफिया इनपुट्स के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। भोपाल और दिल्ली में उनके आवासों पर अतिरिक्त सुरक्षा इंतज़ाम लागू किए गए हैं। बताया जा रहा है कि शिवराज को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से हमले के इनपुट के बाद सुरक्षा इंतजाम मजबूत किए गए।
क्या शिवराज पर है ISI की नजर? केंद्र से मिली रिपोर्ट के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, आवास पर कड़ा बंदोबस्त
केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिले खुफिया इनपुट्स के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। भोपाल और दिल्ली में उनके आवासों पर अतिरिक्त सुरक्षा इंतज़ाम लागू किए गए हैं। बताया जा रहा है कि शिवराज को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से हमले के इनपुट के बाद सुरक्षा इंतजाम मजबूत किए गए।
केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिले खुफिया संकेतों के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। यह अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था शुक्रवार देर रात से भोपाल और दिल्ली दोनों स्थानों पर लागू कर दी गई है। भोपाल में उनके 74 बंगला क्षेत्र स्थित सरकारी आवास (बी-8) के आसपास पुलिस द्वारा अतिरिक्त बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही, आवास के इर्द-गिर्द तैनात सुरक्षा बलों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। जानकारी के अनुसार शिवराज सिंह को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से हमले की आशंका के चलते सुरक्षा के इंतजाम कड़े करने की बात कही जा रह है।
दिल्ली में स्थित उनके सरकारी निवास पर भी सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान को पहले से ही Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, जिसे देश की अत्यंत उच्चस्तरीय सुरक्षा व्यवस्थाओं में गिना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त (सुरक्षा) और राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश जारी किए हैं।
Z+ सुरक्षा क्या होती है?
भारत में Z+ सुरक्षा VIP और VVIP व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सबसे मजबूत सुरक्षा श्रेणियों में शामिल है। यह सुरक्षा व्यवस्था SPG (स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप) के ठीक बाद आती है। SPG सुरक्षा केवल प्रधानमंत्री और उनके निकटतम परिवार को मिलती है, जबकि Z+ सुरक्षा अन्य उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों को दी जाती है। इस श्रेणी के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, वरिष्ठ नेता, न्यायाधीश और अन्य अत्यधिक संवेदनशील पदों पर आसीन लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। Z+ सुरक्षा का निर्धारण संभावित खतरे के आकलन के आधार पर किया जाता है, जिसमें खुफिया एजेंसियों जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और अन्य सुरक्षा इनपुट्स की अहम भूमिका होती है।
